P-75i Submarine Program 2026: Indian Navy को लेकर एक बहुत बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। भारत के सबसे महंगे और सबसे जरूरी Naval Programme यानी Project 75i को लेकर अब फैसले की घड़ी आ गई है। ₹66,000 से ₹70,000 करोड़ के इस Programme में Cost Negotiations लगभग पूरी हो चुकी हैं और File अब Cabinet Committee on Security यानी CCS के सामने जाने वाली है।
Germany के साथ होने वाला यह Deal India की Naval History का सबसे बड़ा Conventional Submarine Contract होगा। इस Article में समझिए कि P-75i क्या है, इसमें क्या-क्या मिलेगा, Germany क्यों चुना गया, Pakistan और China का क्या खतरा है और यह Deal India की Sea Power के लिए क्यों है Game Changer।
P-75i Programme क्या है, आसान भाषा में समझिए
P-75i यानी Project 75 India, Indian Navy का वो Programme है जिसके तहत 6 Next Generation Diesel-Electric Submarines बनाई जाएंगी। यह उसी Project 75 का Follow-on है जिसके तहत France की मदद से Kalvari Class यानी Scorpene Submarines बनाई गई थीं।
इस बार जो Submarines बनेंगी वो पहले से बहुत ज्यादा Advanced होंगी। इनमें Air Independent Propulsion यानी AIP System लगाया जाएगा जो इन्हें बिना Surface आए हफ्तों तक पानी के अंदर रहने की ताकत देगा।
Advanced Stealth Coating, Modern Combat Management System, Heavyweight Torpedoes और Cruise Missiles भी इनमें होंगे।
Indigenization 45 से 60 Percent के साथ शुरू होगी और Full Technology Transfer से India को Future Programmes के लिए Expertise मिलेगी।
Germany और MDL-TKMS Partnership क्यों है इतनी खास
India ने Type-214 Next Generation यानी 214NG Submarine Choose की है जो Germany की ThyssenKrupp Marine Systems यानी TKMS बनाती है। Spain की Navantia के S-80 Plus को इसलिए पीछे छोड़ा गया क्योंकि German Design का AIP System पहले से Operationally Proven है, Acoustic Stealth बेहतर है और Lifecycle Risk कम है।
India की Mazagon Dock Shipbuilders Limited यानी MDL इस Programme में TKMS के साथ मिलकर काम करेगी। MDL का Track Record पहले से शानदार है क्योंकि Kalvari Class Submarines उसी ने बनाई हैं।
यह Partnership India को Germany के साथ उसी रिश्ते को आगे ले जाती है जो 1980s में HDW और MDL के बीच Shishumar Class Submarines से शुरू हुआ था। यानी यह सिर्फ एक Deal नहीं, बल्कि Decades पुराने Defence Relationship का नया Chapter है।
CCS Approval कितनी दूर है, अभी क्या है Status
Cost Negotiation Committee यानी CNC ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब Focus South Block के अंदर Financial Vetting और Inter-Ministerial Scrutiny पर है।
Senior Officials के मुताबिक Defence Ministry का Target है कि इस Financial Year के अंदर यानी March 2026 तक CCS Clearance मिल जाए।
January 2026 में German Chancellor Friedrich Merz की India Visit के दौरान एक Inter-Governmental Agreement यानी IGA भी Sign हो चुका है जो इस Deal को और मजबूत बनाता है। Navy का Plan है कि Contract के पहले Payment Tranche के साथ Formal Signing इसी Financial Year में हो जाए।
यहां एक बड़ी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। Indian Navy का Plan सिर्फ 6 Submarines तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव यह है कि पहले 6 के Contract के साथ ही 3 Additional Submarines का Option Agreement भी रखा जाएगा।
इस तरह Total Acquisition 9 Submarines तक जा सकती है जिसकी Cost ₹90,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ के बीच होगी। यह India के Naval History का अब तक का सबसे बड़ा Conventional Submarine Order होगा।
Pakistan और China का कितना बड़ा है Underwater खतरा
यह Deal इसलिए भी जरूरी है क्योंकि India के दोनों Rivals तेजी से Submarine Power बढ़ा रहे हैं। Pakistan 2015 में Sign किए गए $5 Billion के Chinese Deal के तहत 8 Hangor Class Submarines ले रहा है।
यह China के Yuan Class का Export Version है जिसमें AIP System लगा है। पहली Submarines 2026 में Service में आने वाली हैं और पूरा Fleet 2028 तक Operational हो जाएगा। इससे Pakistan की Submarine Force 8-9 Aging Boats से बढ़कर 16-17 Modern AIP Submarines हो जाएगी।
China की बात करें तो उसके पास पहले से 60 से ज्यादा Submarines हैं और वो Indian Ocean Region में तेजी से अपनी Presence बढ़ा रहा है। P-75i सीधे इन Developments को Counter करने के लिए है और India की Qualitative Edge Underwater बनाए रखने के लिए जरूरी है।
P-75i Submarine में क्या-क्या होगा खास
इन Submarines को आने वाले 30-40 साल तक Indian Ocean में India की Underwater Presence Maintain करनी है। इसलिए इनमें कुछ बेहद खास Features होंगे।
सबसे पहले AIP System जो इन्हें हफ्तों तक बिना Snorkeling के पानी में रखेगा और Stealth कई गुना बढ़ाएगा। Heavyweight Torpedoes और Land Attack Cruise Missiles जैसे Nirbhay या Klub से यह Surface और Underwater दोनों Targets को Hit कर सकेंगी।
Advanced Sonar Suite से ये दुश्मन की Submarines और Ships को पहले Detect कर सकेंगी। पहली Delivery 2032 तक Expected है और पूरा Fleet 2030s के Middle तक Operational हो जाएगा।
Economy, Jobs और Atmanirbhar Bharat पर क्या असर पड़ेगा
P-75i Programme सिर्फ Military Strength के लिए नहीं है, यह India की Defence Economy को भी Reshape करेगा। MDL और उससे जुड़े Hundreds of Vendors को काम मिलेगा।
Submarine Grade Steel, Acoustic Damping Materials, Sonar Systems और Combat Electronics में Indian Companies को बड़े Orders मिलेंगे।
Full Technology Transfer से India को अपना Submarine Design और Build करने की Capability मिलेगी जो Project-76 यानी Next Indigenous Submarine Programme में काम आएगी। Skilled Naval Architects, Marine Engineers और Defence Electronics Experts की एक पूरी Generation तैयार होगी।
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P-75i Contract कब Sign होगा
अगर अगले तीन महीनों में CCS Approval मिल जाती है तो Contract FY 2025-26 के अंत तक Sign हो सकता है। इसके बाद Production तीसरे साल से शुरू होगी और पहली Submarine Contract Signing के करीब 7 साल बाद यानी Early 2030s में Service में आएगी। हालांकि कुछ Risks भी हैं।
Liability Clauses, Intellectual Property Rights, Indigenous Content Thresholds और Through-Life Support Terms पर अगर Last Minute Disagreement हुआ तो Timeline आगे खिंच सकता है।
निष्कर्ष
P-75i Programme India की Naval Strategy का सबसे अहम Chapter है। ₹70,000 करोड़ का यह Deal सिर्फ 6 Submarines खरीदना नहीं है, बल्कि यह India को Underwater Warfare में Self Reliant बनाने की लंबी यात्रा का सबसे बड़ा कदम है। Pakistan के AIP Submarines और China की Indian Ocean में बढ़ती Presence को देखते हुए यह Deal जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। CCS की मंजूरी अब बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। जब यह Deal Final होगा, Indian Navy की Underwater Power एक नई ऊंचाई पर होगी।
